ब्लॉकचेनसारख्या छेडछाड-प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाने जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करा ! सर्व राज्यांना ‘सुप्रीम’ सुचना

नवी दिल्ली, २२ जानेवारी २०२६:  सर्वोच्च न्यायालयाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. हे पाऊल देशातील जमीन विवाद, बनावट कागदपत्रे आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांना आळा घालण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ जानेवारी) केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्पष्ट सांगितले की, ब्लॉकचेन सारख्या सुरक्षित, अपरिवर्तनीय (immutable) आणि क्रिप्टोग्राफिकली संरक्षित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून जमिनीच्या नोंदी आणि नोंदणीकृत कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन तातडीने करावे. हे पाऊल बनावटगिरी रोखण्यासाठी, मालमत्तेच्या दस्तऐवजांच्या सत्यतेवर उद्भवणारे वाद कमी करण्यासाठी आणि न्यायालयीन खटल्यांचा बोजा हलका करण्यासाठी आवश्यक आहे.
ब्लॉकचेनचे महत्व का?
ब्लॉकचेन ही एक वितरित डिजिटल लेजर (shared digital record book) प्रणाली आहे, ज्यात एकदा एखादा व्यवहार (जसे विक्री, गहाणखत) नोंदवला गेला की तो बदलता येत नाही. प्रत्येक ब्लॉक क्रिप्टोग्राफीने सुरक्षित असतो आणि संपूर्ण नेटवर्कमध्ये पारदर्शकपणे उपलब्ध असतो. यामुळे: 
– बनावट कागदपत्रे आणि “चतुर ड्राफ्टिंग” पूर्णपणे अशक्य होतात. 
– मालमत्ता मालकीचे पूर्ण आत्मविश्वास निर्माण होते. 
– व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढते. 
– दीर्घकाळ चालणारे जमीन विवाद कमी होऊन न्यायव्यवस्था सुटका होते. 
– पारंपरिक पेपर-आधारित प्रणालीतील कमकुवतपणा दूर होतो, ज्यामुळे लाखो खटले न्यायालयात अडकलेले आहेत.
न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की: 
“ब्लॉकचेनसारख्या सुरक्षित, छेडछाड-प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोंदणीकृत कागदपत्रे आणि जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याची तातडीची गरज आहे. एकदा व्यवहार रेकॉर्ड झाला की तो अपरिवर्तनीय आणि क्रिप्टोग्राफिकली सुरक्षित होतो.”
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि निर्णय:
हे निरीक्षण एका जुन्या जमीन विवाद प्रकरणात (हेमलता विरुद्ध तुकाराम) नोंदवले गेले, ज्यात नोंदणीकृत विक्री कराराला नंतर “बनावट” म्हणून आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने हा व्यवहार नाममात्र (शैम) ठरवला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करून विक्री करार खरा असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नोंदणीकृत दस्तऐवजांना वैधता आणि प्रामाणिकपणाची मजबूत धारणा असते. त्यांना हलकेच बनावट घोषित करता येत नाही – त्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक.
आजच्या काळात ब्लॉकचेनची गरज का?
देशातील जमीन रेकॉर्ड प्रणाली कमकुवत आणि जुनी आहे, ज्यामुळे बनावट विक्री, दुहेरी नोंदणी आणि वर्षानुवर्षे चालणारे खटले सामान्य आहेत. ब्लॉकचेन अंमलबजावणी केल्यास: 
– प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक आणि ट्रेसेबल होईल. 
– मालकी हक्क निश्चित (conclusive title) होईल. 
– आधुनिक अर्थव्यवस्थेत मालमत्ता व्यवहार सुरक्षित आणि जलद होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच (२०२५ मध्येही) ब्लॉकचेनचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते, जे हे सूचन दर्शवते की ही दिशा आता अधिक ठाम होत आहे.
हे पाऊल भारताला डिजिटल आणि सुरक्षित जमीन व्यवस्थेकडे नेणारे ठरेल, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मालमत्ता खरेदी-विक्रीत सुरक्षितता मिळेल!